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देशद्रोह मामले में गाइड लाइन जारी करने से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार

कन्हैया कुमार और उमर खालिद से जुड़े देशद्रोह के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार के लिए गाइडलाइन जारी करने से इनकार कर दिया है । हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पहले ही गाइडलाइन बनी हुई है। ऐसे में नई गाइडलाइन जारी करने की कोई जरूरत नहीं है।

कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि हमें कोई कारण नजर नहीं आता कि इस मामले में हाई पावर कमेटी का गठन किया जाए।कोर्ट ने कहा कि जहां तक जेएनयू में देशद्रोही नारे लगाने से जुड़े मामले में मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी देने का सवाल है तो सरकार खुद ही नियम कानून के हिसाब से काम करने में समर्थ है।इसके साथ हीं कोर्ट ने इस याचिका का हाई कोर्ट ने निपटारा कर दिया है।

दिल्ली हाईकोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें कन्हैया कुमार से जुड़े देशद्रोह के मामले में दिल्ली सरकार द्वारा मुकदमा चलाने की मंजूरी ना मिलने से होने वाली देरी पर कोर्ट से दिशा निर्देश देने की मांग की गई थी जिससे ऐसे मामलो में देरी न हो।

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