Jio को देना पड़ सकता है RCom के AGR का बकाया, SC ने केंद्र से किया सवाल

देश की दिग्गज टेलीकॉम ऑपेरटर रिलायंस जियो (Reliance Jio) को भी AGR का बकाया देना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह पूछा है कि उसके मुताबिक जियो को AGR का बकाया देना चाहिए या नहीं?

AGR (एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्य) मामले में पिछली सुनवाई के दौरान SC ने कहा था कि रिलायंस जियो आखिर रिलायंस कम्युनिकेशस को मिले स्पेक्ट्रम के लिए बकाया AGR का भुगतान क्यों नहीं करना चाहिए, जबकि वह तीन साल से इसका प्रयोग कर रही है। गौरतलब है कि एक समझौते के अंतर्गत अनिल अंबानी समूह की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) के स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल रिलायंस जियो कर रही है।

जस्टिस अरुण मिश्र की अगुवाई वाली तीन जजों की खंडपीठ ने सरकार यानी दूरसंचार विभाग (DoT) से इस मामले पर अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा है कि जियो को उस स्पेक्ट्रम के लिए भुगतान करना चाहिए या नहीं जो उसने RCom से लिया है। जियो ने साल 2016 में एक सौदे के द्वारा यह तय किया था कि वह RCom के 17 सर्किल के स्पेक्ट्रम का प्रयोग अपनी 4जी सेवाओं के लिए करेगी।

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