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योगी ने अपनी बैठक में लिया 6 बड़े फैसले, फोन पर बैन, होटल और पब में बीयर…

उत्तर प्रदेश की CM योगी ने मंगलवार को अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठक की जिसके बाद उन्होंने एक अहम फैसला लिया है।

दरअसल CM योगी ने अपनी मंत्रिमंडल के साथ बैठक में छह प्रस्तावों को मंजूरी दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में  सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन की रकम प्रतिमाह सौ रुपया बढ़ाने का फैसला किया है। और इससे सरकार के इस फैसले का लाभ करीब 40 लाख बुजुर्गो को मिल सकेगा।

वही राजधानी लखनऊ के लोक भवन में हुई कैबिनेट बैठक से पहले वहां मौजूद होने वाले लगभग सभी लोगों के मोबाइल फोन बाहर ही रखवा दिए गए थे।  ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सीएम ने बीते हफ्ते ही कैबिनेट की बैठक में मोबाइल फोन प्रतिबंधित किए जाने की जानकारी दी थी। बैठक में सरकार ने छह अहम फैसलों के अलावा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विभाग ने कैबिनेट को एकमुश्त बजट खर्च की जानकारी भी दी है। बैठक में सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की जानकार की सरकार के प्रवक्ता वह मंत्री ने दी है।।।

वही वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी की रकम 1 जनवरी से लागू होगी। इस योजना के वहीतहत अभी 60 साल से 79 साल की आयु वाले बुजुर्दों को 400 रुपये, जबकि इससे अधिक उम्र वाले बुजुर्गों को 500 रुपये दिए जा रहे हैं। हालांकि सीएमं ने पिछले दिनों ही 60 साल या इससे अधिक उम्र वाले सभी बुजुर्गो की पेंशन 500 रुपए प्रतिमाह करने की घोषणा की थी।

प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती में अब बीटीसी के साथ बीएड की डिग्री वाले  उम्मीदवार भी मान्य होंगे। ऐसे व्यक्तियों को नियुक्ति के 2 साल के अंदर प्राथमिक शिक्षा में 6 माह का ब्रिज कोर्स पूरा करना होगा।

सरकार के अनुसार, रायबरेली में एम्स की स्थापना के लिए  लिए जर्जर 76 मकानों को ध्वस्त करने के फैसले को भी मंजूरी दी गई है।  साथ ही पीजीआई में रेजिडेंट डॉक्टरों की भर्ती की उम्र सीमा 35 से बढ़कर 37 करने का प्रस्ताव पारित किया गया है।

वहीं आबकारी विभाग की छोटी आसवनी इकाइयों की स्थापना से जुड़ी पुरानी नियमावली को शामिल करते हुए नई नियमावली बनाने के फैसले पर भी मुहर लगाई गई है।

वही इन सबके बीच होटल और पब में बीयर बनाने को भी मंजूरी दी गई है। वही  सरकार के नये फैसले के तहत लाइसेंस फीस 25 हजार से बढ़ाकर ढाई लाख की गई है। वहीं लाइसेंस नवीनी करण के लिए 2 लाख रुपये देने होंगे। जबकि नियमों के अनुसार प्रतिदिन 600 लीटर और 2।1 लाख लीटर प्रतिवर्ष से अधिक उत्पादन की इजाजत नहीं होगी।

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